Kisan Credit Card 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। देश के करोड़ों किसानों की आर्थिक रीढ़ मानी जाने वाली किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना में अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आरबीआई ने Kisan Credit Card scheme के नियमों में संशोधन का मसौदा (ड्राफ्ट) जारी कर दिया है, जिससे किसानों को पहले से कहीं ज्यादा सहूलियत और वित्तीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
खास बात यह है कि अब सिर्फ बीज और खाद के लिए ही नहीं, बल्कि खेती की आधुनिक जरूरतों जैसे मिट्टी की जांच, मौसम की सटीक जानकारी और जैविक खेती का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी KCC loan का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आइए, इस नए ड्राफ्ट को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इससे आम किसान की जेब पर क्या असर पड़ेगा।
किसानों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बना नया ड्राफ्ट
पिछले कुछ सालों में खेती का तरीका तेजी से बदला है। पहले किसान सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित थे, लेकिन अब वो जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और सटीक मौसम जानकारी पर निर्भर हैं। ऐसे में पुरानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाली राशि कई बार कम पड़ जाती थी। इसी कमी को दूर करने के लिए RBI ने यह कदम उठाया है।
RBI KCC loan के इस नए ड्राफ्ट को किसानों की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका मकसद किसानों को इतना लोन उपलब्ध कराना है कि उन्हें किसी साहूकार या महाजन के पास जाने की नौबत न आए।
यह भी पढ़ें – प्रधानमंत्री आवास योजना में किस्त को लेकर सख्त नियम लागू: समय पर निर्माण नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
क्या है नया और खास? (मुख्य बदलाव)
अगर यह ड्राफ्ट लागू हो जाता है, तो यह किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। नीचे हमने सभी अहम बदलावों को सरल भाषा में समझाया है:
1. खेती की तकनीकी चीजों के लिए भी मिलेगा पैसा
सबसे अहम बदलाव यह है कि अब आप खेती से जुड़ी आधुनिक सेवाओं के लिए भी लोन ले सकेंगे। पहले यह सुविधा नहीं थी। अब निम्नलिखित खर्चों को लोन में शामिल किया जा सकेगा:
-
मिट्टी परीक्षण (Soil Testing): खेत की मिट्टी की सेहत जांचने और उसकी रिपोर्ट बनवाने का खर्च अब KCC में शामिल होगा।
-
मौसम पूर्वानुमान सेवा (Weather Forecasting): मौसम की सटीक जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप या सेवाओं का सब्सक्रिप्शन भी लोन से भरा जा सकेगा।
-
ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन: अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं और उसका सरकारी प्रमाणपत्र चाहते हैं, तो उसकी फीस भी अब KCC के दायरे में आएगी।
2. अब 2 लाख रुपये तक के लोन पर नहीं लगेगी कोई गारंटी
छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह सबसे बड़ी राहत है। RBI ने प्रस्ताव किया है कि 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण (Agricultural loans) और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों (जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन) के लिए किसानों से कोई गारंटी या जमानत नहीं मांगी जाएगी। साथ ही, लोन पर जो मार्जिन मनी (डाउन पेमेंट) लगती थी, वह भी खत्म कर दी जाएगी।
3. KCC अब 6 साल तक रहेगा वैध, बार-बार नहीं जाना होगा बैंक
अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 3 से 5 साल की होती थी। नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि किसान को हर साल लोन रिन्यू कराने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गन्ना या केला जैसी लंबी अवधि की फसल उगाने वाले किसानों के लिए यह सबसे ज्यादा फायदेमंद है।
4. सीमांत किसानों को मिलेगी 50 हजार तक की फ्लेक्सी लिमिट
जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, उन्हें सीमांत किसान माना जाता है। ऐसे किसान अक्सर इस उलझन में रहते हैं कि कम जमीन पर कितना लोन लें। इस परेशानी को दूर करते हुए RBI ने एक फ्लेक्सी क्रेडिट लिमिट का प्रस्ताव रखा है। अब सीमांत किसान अपनी जरूरत के हिसाब से 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त लोन ले सकेंगे। यह रकम वो छोटे-मोटे खर्चों, मरम्मत या किसी आपात स्थिति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
5. फसल की पूरी लागत के हिसाब से मिलेगा लोन
कई बार देखा गया है कि बैंक किसान को उसकी जरूरत से कम लोन दे देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए अब लोन की राशि को “स्केल ऑफ फाइनेंस” से जोड़ा जा रहा है। स्केल ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि एक एकड़ में कोई फसल उगाने में असल में कितना खर्च आता है। अब यही आंकड़ा लोन तय करेगा, जिससे किसान को पूरी लागत मिल सकेगी और उसे बाहर से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा।
6. फसल अवधि तय करने में एकरूपता
अलग-अलग राज्यों में फसलों की अवधि को लेकर अलग-अलग नियम थे। अब RBI ने इसे एक समान कर दिया है:
-
छोटी अवधि की फसलें (जैसे गेहूं, सरसों, सब्जियां): 12 महीने
-
लंबी अवधि की फसलें (जैसे गन्ना, केला, हल्दी): 18 महीने
इससे किसानों को फसल बेचने और लोन चुकाने के लिए उचित समय मिलेगा।
तुलनात्मक नजर: पुराने और नए प्रस्तावित नियम
विशेषताएं |
पुराने नियम |
नए प्रस्तावित नियम (ड्राफ्ट) |
|---|---|---|
KCC वैधता |
आमतौर पर 3-5 साल |
6 साल |
फसल अवधि |
राज्यों के हिसाब से अलग-अलग |
12 महीने (छोटी फसल), 18 महीने (लंबी फसल) |
तकनीकी खर्च |
शामिल नहीं |
मिट्टी परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन शामिल |
गारंटी/मार्जिन |
नियम अलग-अलग |
2 लाख रुपये तक के लोन पर माफ |
सीमांत किसान |
सीमित विकल्प |
10,000 – 50,000 रुपये की फ्लेक्सी लिमिट |
कब से लागू होंगे नए नियम?
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रस्तावित नियम हैं। RBI ने इसे सार्वजनिक किया है और 6 मार्च 2026 तक लोगों, बैंकों और अन्य हितधारकों से राय मांगी है। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही अंतिम गाइडलाइन जारी की जाएगी। उम्मीद है कि यह नियम इसी साल लागू हो जाएंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) क्या है?
अगर आप नए किसान हैं या पहली बार लोन ले रहे हैं, तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि KCC है क्या।
किसान क्रेडिट कार्ड एक तरह का क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन यह सिर्फ किसानों के लिए बना है। इसके जरिए किसान बैंक से बहुत कम ब्याज दर (आमतौर पर 4% से 7%) पर कर्ज ले सकते हैं। यह लोन खेती, पशुपालन, मछली पालन और खेती से जुड़े दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह योजनी 1998 में शुरू की गई थी और तब से करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं।
नए नियमों से किसानों की जिंदगी में क्या बदलेगा?
ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों की मुश्किलें हल करेंगे।
-
आर्थिक आजादी: 2 लाख तक बिना गारंटी लोन मिलने से गरीब किसान भी बिना झिझक बैंक का रुख करेंगे। उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
-
सहूलियत में इजाफा: 6 साल की वैधता का मतलब है कि एक बार KCC बनवाने के बाद किसान 6 साल तक बिना किसी रुकावट के लोन ले और चुका सकता है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
-
आधुनिक खेती को बढ़ावा: मिट्टी जांच और मौसम पूर्वानुमान के लिए लोन मिलने से किसान वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ेंगे, जिससे पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ेगी।
-
साहूकारों से छुटकारा: जब बैंक पूरी लागत का भरपूर लोन दे देगा तो किसानों को ऊंचे ब्याज पर निजी साहूकारों से पैसे उधार लेने की मजबूरी खत्म हो जाएगी।
