संचार साथी ऐप: सुरक्षा का साथी या निजता पर नज़र? सरकार और विपक्ष में बहस तेज़

Sanchar Saathi App: भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) के एक नए आदेश ने देशभर में एक गर्म बहस छेड़ दी है। इस आदेश के अनुसार, भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में अब ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संचार साथी ऐप को यूजर द्वारा डिलीट या डिसेबल भी नहीं किया जा सकेगा। सरकार इसे साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे नागरिकों की निजता पर हमला और एक “बिग ब्रदर” साधन करार दे रहा है।

‘संचार साथी’ ऐप क्या है? (What is Sanchar Saathi App?)

संचार साथी ऐप भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक नागरिक-केंद्रित मोबाइल एप्लिकेशन है। इस ऐप और इसके वेब पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में साइबर धोखाधड़ी को रोकना, मोबाइल फोन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। यह संचार साथी पोर्टल IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर के आधार पर काम करता है, जो हर मोबाइल डिवाइस का एक अद्वितीय पहचानकर्ता होता है।

सरकार के अनुसार, यह संचार साथी पहल नागरिकों को निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएं प्रदान करेगी:

1. IMEI की प्रामाणिकता जांच: कोई भी उपभोक्ता किसी भी मोबाइल हैंडसेट का 15-अंकीय IMEI नंबर डालकर यह सत्यापित कर सकता है कि डिवाइस असली है या नहीं और क्या वह डुप्लीकेट या स्पूफ किया हुआ IMEI तो नहीं है।

2. चोरी/खोया फोन रिपोर्ट करना: अगर किसी का फोन चोरी हो जाता है या खो जाता है, तो वह इस ऐप के माध्यम से उसके IMEI नंबर की रिपोर्ट कर सकता है, जिसके बाद उस डिवाइस को नेटवर्क पर ब्लॉक किया जा सकता है।

3. ब्लॉक/ब्लैकलिस्टेड IMEI चेक करना: सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले, खरीदार यह जांच सकता है कि क्या उस फोन का IMEI ब्लैकलिस्टेड या ब्लॉक है, यानी कहीं वह चोरी का तो नहीं है।

4. फ्रॉड कॉल/मैसेज की रिपोर्टिंग: संदिग्ध फिशिंग कॉल, फ्रॉड या उत्पीड़न करने वाले नंबरों की सीधे ऐप के जरिए रिपोर्ट की जा सकती है।

5. तार-तार (TAP) सेवा: ‘तार-तार’ (Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection) के जरिए उपभोक्ता अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल कनेक्शनों को देख सकते हैं और अवांछित या अज्ञात कनेक्शनों की शिकायत कर सकते हैं।

6. भरोसेमंद संपर्क (Know Your Customer – KYC) डिटेल्स: बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकृत संपर्क नंबरों तक पहुंच, ताकि फोन कॉल के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचा जा सके।

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सरकार का क्या है तर्क? साइबर सुरक्षा की दरकार

दूरसंचार विभाग ने इस अनिवार्य प्री-इंस्टॉल ऐप के पीछे कई गंभीर सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित किया है:

• डुप्लीकेट/स्पूफ्ड IMEI का खतरा: नकली या डुप्लीकेट IMEI वाले फोन दूरसंचार सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं। एक ही IMEI अलग-अलग जगहों पर कई डिवाइस पर काम कर सकता है, जिससे अपराधी गुमनाम रहकर आपराधिक गतिविधियां अंजाम दे सकते हैं और उन पर नज़र रखना मुश्किल हो जाता है। संचार साथी ऐप इस समस्या से निपटने में मददगार होगा।

• सेकंड-हैंड मार्केट में धोखाधड़ी: भारत में सेकंड-हैंड मोबाइल का विशाल बाजार है। इसमें चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए फोनों को दोबारा बेचे जाने के मामले आम हैं। अनजाने खरीदार ऐसे डिवाइस खरीदकर अपराध में सहयोगी बन सकते हैं और उनका वित्तीय नुकसान भी हो सकता है।

• साइबर फ्रॉड और फिशिंग में कमी: फर्जी कॉल, मैसेज और फिशिंग अटैक के जरिए होने वाले वित्तीय धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सरकारी ऐप के जरिए त्वरित रिपोर्टिंग से इन अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

• कानूनी प्रावधान: DoT ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत इस निर्देश को जारी किया है। इस कानून के तहत IMEI नंबर में छेड़छाड़ करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। संचार साथी ऐप इस कानून के अनुपालन को सुदृढ़ करेगा।

DoT ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों (जैसे Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, Google आदि) को 90 दिनों के भीतर नए फोन्स में इस ऐप को प्री-इंस्टॉल करने और 120 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। पहले से बिक रहे फोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे जोड़ा जा सकता है।

विपक्ष और गोपनीयता कार्यकर्ताओं की चिंताएं: “बिग ब्रदर” का डर

सरकार के इस फैसले की विपक्षी दलों और गोपनीयता के पक्षधरों ने तीखी आलोचना की है। उनका मुख्य तर्क है कि यह कदम नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

• “बिग ब्रदर” और “पेगासस++” के आरोप: कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसे “बिग ब्रदर” जैसा डरावना टूल करार दिया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने तो इसे “पेगासस++” तक कह डाला, यह संकेत देते हुए कि यह सरकार द्वारा नागरिकों पर नजर रखने का एक और साधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा ऐप जिसे डिलीट या डिसेबल नहीं किया जा सकता, वह हर भारतीय की हर गतिविधि, बातचीत और निर्णय पर नजर रखने का जरिया बन सकता है।

• मौलिक अधिकारों पर हमला: आलोचकों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में प्राइवेसी का अधिकार शामिल है। एक अनिवार्य, नॉन-डिलीटेबल ऐप इस अधिकार का हनन करता है। शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने इसे “बिना अघोषित तानाशाही” कहा है।

• डेटा सुरक्षा का सवाल: सवाल उठाया जा रहा है कि इस ऐप द्वारा एकत्र किए जाने वाले डेटा (जैसे IMEI, रिपोर्ट्स, कनेक्शन डिटेल्स) की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? क्या इस डेटा का दुरुपयोग नहीं हो सकता? भारत का डेटा संरक्षण कानून अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, ऐसे में यह चिंता और बढ़ जाती है।

• फोन पर सरकारी दखल: यह पहली बार है जब भारत में किसी सरकारी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने का आदेश दिया गया है। विपक्ष इसे फोन निर्माताओं के व्यवसाय में दखल और उपभोक्ता की पसंद के अधिकार पर प्रतिबंध के रूप में देख रहा है।

निष्कर्ष: सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता का द्वंद्व

संचार साथी ऐप के मामले में देश एक बार फिर सुरक्षा और निजता के बीच के उसी पुराने द्वंद्व के केंद्र में है। एक तरफ, सरकार का तर्क है कि बढ़ते साइबर अपराध, फोन चोरी और IMEI धोखाधड़ी के युग में ऐसे कदम जनहित में जरूरी हैं। यह ऐप उपभोक्ताओं को एक शक्तिशाली टूल देकर उन्हें जागरूक और सशक्त बनाएगा।

वहीं दूसरी ओर, डर यह है कि सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की निजता को नष्ट किया जा रहा है। एक मजबूरी का ऐप जो हमेशा चालू रहेगा, वह निगरानी राज्य की ओर एक खतरनाक कदम माना जा रहा है।

अंततः, संचार साथी पोर्टल और ऐप की सार्थकता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार आलोचकों की चिंताओं को कितना दूर कर पाती है। क्या डेटा सुरक्षा और उपयोग से जुड़े पारदर्शी मानक स्थापित किए जाएंगे? क्या ऐप की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होगी? क्या इससे साइबर अपराधों पर वास्तव में अंकुश लगेगा? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि संचार साथी ऐप आम आदमी के लिए एक विश्वसनीय साथी बन पाता है या निगरानी के एक नए युग का सूत्रपात। फिलहाल, यह बहस और कानूनी चुनौतियों का विषय बना हुआ है, और आने वाले दिनों में इस पर और गर्मागर्म बहस देखने को मिल सकती है।