यूपी में सुशासन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की शासन व्यवस्था को जनता के और करीब लाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। वाराणसी सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश जारी किए कि अब जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत सचिवालय से ही जारी किए जाएंगे। यह कदम ग्रामीणों को तहसीलों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाकर सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाएगा।
ग्राम सचिवालय बनेंगे ‘मिनी सेवा केंद्र’
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्राम सचिवालयों को मिनी प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जहां ग्रामीणों को सभी आवश्यक दस्तावेज एक ही छत के नीचे मिल सकें। इससे न केवल लोगों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा। यह निर्णय शासन में स्थानीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यूपी में सुशासन की एक और मिसल: गरीबों की जमीन की सुरक्षा और अवैध कब्जों का सफाया
सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौजूदा अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के आदेश दिए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबों की जमीन की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
सोशल मीडिया निगरानी और कानून व्यवस्था
बैठक में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने सतत निगरानी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉर्डर इलाकों में सतर्कता बढ़ाने, अपराधियों पर नजर रखने और अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दिया गया।
त्योहारी सीजन में सुरक्षा और तैयारियां
आगामी दीपावली और देव दीपावली को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वाराणसी की पहचान बन चुके गंगा महोत्सव और देव दीपावली को “अविस्मरणीय” बनाने के लिए विशेष तैयारियों पर जोर दिया गया।
शहरी विकास और बुनियादी ढांचे पर फोकस
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें गड्ढा-मुक्त हों, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो और शहर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोक निर्माण विभाग को अभियान चलाकर सभी सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने का लक्ष्य दिया गया। नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों को नागरिक-अनुकूल बनाने पर बल दिया गया।
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गरीबों के लिए कल्याण मंडपम
गरीब परिवारों की सहूलियत के लिए कल्याण मंडपम के निर्माण पर जोर दिया गया, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सकें। बाहरी वार्डों और मलिन बस्तियों के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।
पर्यावरण और नदी पुनरोद्धार
मुख्यमंत्री ने वरुणा और अस्सी नदी की सफाई और पुनरोद्धार कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक घरों पर सोलर पैनल लगाने पर संतोष जताते हुए इसकी गति बढ़ाने के निर्देश दिए।
यूपी सरकार के इन प्रयासों से स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुधार, जनकल्याण और विकास को गति देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को प्रमाण-पत्रों की सुविधा सीधे गांव में मिलने से न केवल शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि आम आदमी का सरकार पर विश्वास भी मजबूत होगा।
